हकीकत के उलट विश्व बैंक की रिपोर्ट

गरीबी और समानता पर विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट पर भारत की मोदी सरकार और सरकारी पार्टी भाजपा बम-बम है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले एक दशक के दौरान गरीबी में भारी और सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की अब सिर्फ 2.6 फीसदी आबादी चरम गरीबी की अवस्था में है। विश्व बैंक की चरम गरीबी का फॉर्मूला 2021 के कीमतों के मुताबिक क्रय शक्ति समतुल्यता (पीपीपी) पर प्रति दिन प्रति व्यक्ति खर्च क्षमता तीन डॉलर यानी लगभग 63 रुपये है। 

विश्व बैंक ने कहा कि 2011-23 के बीच भारत में 49 करोड़ 60 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। अब इस रेखा के नीचे भारत में अब केवल लगभग 14 प्रतिशत आबादी है। बैंक की गरीबी रेखा प्रति दिन पीपीपी 4.2 डॉलर यानी लगभग 87 रुपये है। यानी मासिक तकरीबन 2,700 रुपये। घर में चार व्यक्ति हों, तो जिस परिवार की मासिक आय 10,800 रुपये है, विश्व बैंक की परिभाषा के मुताबिक वह गरीब नहीं है। अब इस रकम में कोई परिवार क्या उपभोग करेगा और उसका जीवन स्तर कैसा होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। इस रूप में सोचते हुए इस विडंबना को बेहतर समझा जा सकता है कि विश्व बैंक की ये रिपोर्ट आने के सिर्फ दो दिन पहले मार्केटिंग एजेंसी केपीएमजी- इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत की 35.5 प्रतिशत आबादी यानी लगभग 52 करोड़ लोगों को क्रय शक्ति की कमी के कारण स्वस्थ और पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। 

तो ऐसे परस्पर विरोधी आंकड़ों को देख कर आम इनसान तो दूर, अर्थव्यवस्था को समझने वाले पढ़े-लिखे लोगों का भी दिमाग चकरा जाए, तो उसे स्वाभाविक ही माना जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसे अंतर्विरोध नासमझी या आंकड़ों के अभाव के कारण पैदा होते हैं। अब इस बारे में पर्याप्त अध्ययन है, जिसके मुताबिक चालू नीतियों और जारी आर्थिक सोच को वैध एवं आम जन में स्वीकार्य बनाने के लिए आंकड़ों की व्याख्या के तरीके गुजरे दशकों में इज़ाद किए गए। और जब मकसद जमीनी हकीकत को समझना नहीं, बल्कि नैटेरिव गढ़ना हो, तो फिर बात ही पलट जाती है। लेकिन लगता नहीं कि विश्व बैंक की रिपोर्ट पर अपनी पीठ थपथपा रही आत्ममुग्ध सरकार के मुखिया और उनके आर्थिक सलाहकार इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि नैरेटिव समस्या का समाधान नहीं है।